CAA यानी की नागरिकता संशोधन अधिनियम इसको लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल खबर है कि केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव से पहले ही इसका नोटिफिकेशन जारी कर सकती है गृह मंत्रालय के मुताबिक इस कानून के नियम कायदों को जल्दी लागू किया जाएगा संभावना है कि जनवरी या फरवरी में सीएए के नियम लागू हो जाएंगे।
क्या जल्द लागू होगा सीएए ?
रिपोर्ट के मुताबिक इसको लेकर जब एक सरकारी अधिकारी से पूछा गया कि क्या सीएए नियमों को कुछ महीनो में होने वाले लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले अधिसूचित किया जाएगा तो उन्होंने जवाब हां में दिया। अधिकारी ने कहा कि जल्द ही सीएए कानून के नियम जारी हो जाएंगे । नियम जारी होने के बाद कानून लागू किया जा सकता है और पात्र लोगों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी। कानून में 4 साल से अधिक की देरी हो चुकी है और कानून लागू होने के लिए नियम बहुत ही ज्यादा जरूरी है ।
CAA: सीएए के लिए पोर्टल भी तैयार
पोर्टल भी तैयार कर लिया गया है पड़ोसी देशों से आने वाले विस्थापितों को सिर्फ पोर्टल पर ऑनलाइन अप्लाई करना होगा और गृह मंत्रालय इसकी जांच कर नागरिकता जारी कर देगा नागरिकता देने का अधिकार पूरी तरीके से केंद्र के पास है। क्या है काम दरअसल सीएए के तहत अफगानिस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश से 31 दिसंबर 2014 के पहले आने वाले 6 अल्पसंख्यक हिंदू ईसाई सिख जैन बौद्ध और पारसी को भारत के नागरिकता देने का प्रावधान है।
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सीएए क्यों है जरुरी ?
इसके लिए इन तीन देशों से आए नागरिकों को कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। बता दें कि संसद ने दिसंबर 2019 में संबंधित विधायक को मंजूरी दी थी और बाद में राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद देश के कुछ हिस्सों में बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था सीएए को लेकर देश में काफी तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली थी कई राजनीतिक दलों ने इसका विरोध किया केंद्र सरकार इसे लागू करने का मन बना चुकी थी लेकिन कोरोना महामारी आ गई जिसकी वजह से यह लागू नहीं हो पाया और देरी हो गई।