One Nation One Election: एक देश एक चुनाव वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रोपति मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंपी है कानून मंत्रालय की ओर से जानकारी देते हुए आधिकारिक बयान दिया गया है जिसमें कहा गया है की रिपोर्ट 18626 पेज की है।
वन नेशन वन इलेक्शन
खबरों के मुताबिक गोविंद समिति की रिपोर्ट की अनुशंसा के आधार पर जाए तो इसी साल नई लोकसभा के गठन के साथ अधिसूचना जारी की जा सकती है और उसके बाद होने वाले विधानसभा चुनाव अगले लोकसभा 2029 तक प्रभावी रहेंगे।
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समाचार एजेंसी की के मुताबिक स्टेकहोल्डर और एक्सपोर्ट से सलाह मशावरा के साथ 191 दिनों के रिसर्च के बाद इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है जिस वक्त यह रिपोर्ट राष्ट्रपति मुर्मू को उस समय केंद्रीय मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के सीनियर नेता गुलाब नमी आजाद और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सभी लोग उपस्थित है।
सितंबर 2023 में बनी समिति को मौजूदा संवैधानिक ढांचे कोडन में रखते हुए लोकसभा राज्य विधानसभा नगर पालिका और पंचायत के लिए एक साथ चुनाव करने के लिए संभावना और सिफारिश का काम सोपा गया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में इससे पहले कहा गया था कि वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़ी गई।
8 वॉल्यूम में हो सकती है रिपोर्ट
रिपोर्ट 8 वॉल्यूम में हो सकती है और 18000 भेजो कि हो सकती है । समिति देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए संविधान के अंतिम पांच अनुच्छेद में संशोधन के सिफारिश कर सकती है। प्रस्तावित रिपोर्ट लोकसभा राज्यसभा राजस्थानी निकाय चुनाव कराने के लिए सिंगल मतदाता सूची पर भी ध्यान देगी।
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रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी में गृह मंत्री अमित शाह राज्य सभा में विपक्ष के पूर्व नेता गुलाब हमें आजाद वित्त आयोग के पूरे अध्यक्ष और के सिंह पूर्व लोकसभा महासचिव सुभाष कश्यप वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी को भी समिति का सदस्य बनाया गया पर उन्होंने समिति को पूरी तरह से छलावा करार देते हुए मना कर दिया विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल समिति के विशेष आमंत्रित सदस्य हैं।